ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ) ਤਹਿਤ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 50,09,014 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34,00,006 ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ- ਜੀ ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ 2.95 ਕਰੋੜ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ “ਸਭ ਲਈ ਘਰ” ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਐੱਸਈਸੀਸੀ) 2011 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਕਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿੱਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅੰਤਮ ਆਵਾਸ+ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡਿੰਗ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਟੀਚਾਗਤ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ.

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵੇਟ ਲਿਸਟ (ਪੀਡਬਲਯੂਐੱਲ) ਦੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ/ ਸਟੇਟ ਮੇਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਅਕਾਉਂਟ (ਐੱਸਐੱਨਏ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ। 

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ।

ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।

ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ।

ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ। 

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈ (ਆਰ.ਐੱਮ.ਟੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

APS/JK

(Release ID: 1739958) Visitor Counter : 187