ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 99.5% ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ (ਐੱਫ਼ਟੀਓ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਈ-ਐੱਫ਼ਐੱਮਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ
25 ਰਾਜ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਨਈ-ਐੱਫ਼ਐੱਮਐੱਸਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
Posted On:
27 JUL 2021 7:17PM by PIB Chandigarh
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ) ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 (23.07.2021 ਤੱਕ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 99.5% ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ (ਐੱਫ਼ਟੀਓ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਈ-ਐੱਫ਼ਐੱਮਐੱਸ ਨੂੰ 2016ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ/ ਪੋਸਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਉ ਤੇ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਐੱਫ਼ਐੱਮਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਨੁਸੂਚੀ
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ
(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
2018-19
|
2019-20
|
2020-21
|
|
1
|
ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ
|
7.62
|
5.84
|
4.86
|
|
2
|
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
6684.54
|
7311.48
|
10365.48
|
|
3
|
ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
163.25
|
107.57
|
348.95
|
|
4
|
ਅਸਾਮ
|
1050.37
|
1476.24
|
2636.07
|
|
5
|
ਬਿਹਾਰ
|
2891.94
|
3283.88
|
6647.26
|
|
6
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
3082.94
|
2792.41
|
4144.19
|
|
7
|
ਗੋਆ
|
0.49
|
2.17
|
0.91
|
|
8
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
1060.80
|
775.84
|
1513.90
|
|
9
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
356.25
|
345.27
|
776.67
|
|
10
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
778.74
|
615.37
|
964.98
|
|
11
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
620.36
|
825.62
|
1166.63
|
|
12
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
1538.06
|
1311.15
|
3490.25
|
|
13
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
3040.25
|
5546.20
|
5605.48
|
|
14
|
ਕੇਰਲ
|
2354.74
|
3541.12
|
4300.32
|
|
15
|
ਲੱਦਾਖ
|
0.00
|
0.00
|
22.49
|
|
16
|
ਲਕਸ਼ਦੀਪ
|
0.16
|
0.24
|
0.00
|
|
17
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
4681.41
|
4825.63
|
9225.40
|
|
18
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
2014.64
|
1723.25
|
1639.78
|
|
19
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
269.60
|
610.75
|
737.57
|
|
20
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
786.14
|
1026.64
|
1286.63
|
|
21
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
392.37
|
526.74
|
576.81
|
|
22
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
138.86
|
298.54
|
483.82
|
|
23
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
2218.21
|
2488.22
|
5409.50
|
|
24
|
ਪੁਦੂਚੇਰੀ
|
14.75
|
17.04
|
27.13
|
|
25
|
ਪੰਜਾਬ
|
598.55
|
776.89
|
1287.86
|
|
26
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
5492.31
|
6891.74
|
9129.03
|
|
27
|
ਸਿੱਕਿਮ
|
97.43
|
83.66
|
101.54
|
|
28
|
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ
|
4951.66
|
5447.80
|
8941.26
|
|
29
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
2958.17
|
2246.78
|
4163.57
|
|
30
|
ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਉ
|
4.84
|
0.00
|
0.00
|
|
31
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
442.54
|
740.05
|
1199.93
|
|
32
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
5464.65
|
6240.17
|
12257.35
|
|
33
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
610.05
|
470.61
|
908.89
|
|
34
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
7358.38
|
8458.21
|
10993.56
|
|
|
ਕੁੱਲ
|
62125.07
|
70813.12
|
110358.06
|
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਏਪੀਐੱਸ/ ਜੇਕੇ
(Release ID: 1739851)
Visitor Counter : 231