ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 600 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨਾਂ (ਡੀਐੱਮਐੱਫ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਕੇਕੇਕੇਵਾਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਕੇਕੇਕੇਵਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ (ਅ) ਖਣਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ / ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ; (ਬੀ) ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਖਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ / ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ (ਸੀ) ਖਣਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2021, ਜੋ ਕਿ 28.03.2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 23.04.2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 12.7.2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਫੰਡ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਰਚ/ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਣ, ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐਸਐਸ / ਆਰਕੇਪੀ

(Release ID: 1739275) Visitor Counter : 87