ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਸਾਂਭ—ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ "ਪੁਲਾੜ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ" ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਧਿਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਬੇਸਿਨਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਸਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ 1999.20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀ ਸੀ ਐੱਮ) ਵਜੋਂ ਅਸੈੱਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਮੀਟ੍ਰਿਓਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਜੀ ਡਬਲਯੁ ਬੀ) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 2020 ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 6,965 ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਕਾਈਆਂ (ਬਲਾਕ/ਤਾਲੁਕ/ਮੰਡਲ/ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ/ਫਿਰਕਾ) ਵਿਚੋਂ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1,114 ਯੁਨਿਟਾਂ ਨੂੰ "ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸਿ਼ਤ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੱਢਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । 270 ਯੁਨਿਟਾਂ ਨੂੰ "ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਜੋਂ" , 1,057 ਯੁਨਿਟਾਂ ਨੂੰ "ਸੇਮੀ ਨਾਜ਼ੁਕ" , 4,427 ਯੁਨਿਟਾਂ ਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਵਜੋਂ ਅਤੇ 97 ਯੁਨਿਟਾਂ ਨੂੰ "ਲੂਣਾਂ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
 

*********************

ਏ ਐੱਸ / ਐੱਸ ਕੇ

(Release ID: 1739242) Visitor Counter : 121