ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

1. ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਟੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ।

2. . ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

1. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਲਕੇ / ਅਸਿਮਪਟੋਮੈਟਿਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ' ਤੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਐੱਸਓਪੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2. ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਟੀਏ) ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਪੀਵੀਟੀਜੀਸ) ਲਈ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
4. ਐੱਮਟੀਏ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਵ੍ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀਈਈ) ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਓਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ, ਉਪਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
5. ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ / ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
6. ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਮਾੜ ਦੇ ਬੁੰਡੂ ਅਨੂੰਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਬੈੱਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਪੀ ਲੈੱਡ (MP LAD) ਫੰਡ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
7. ਜਨਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।
8. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 275 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।

3. . 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਬਾਇਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 16/04/20 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 40-3 / 2020-ਡੀਐੱਮ-ਆਈ (ਏ) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਨਰ ਫੌਰਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) / ਨਾਨ ਟਿੰਬਰ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ (ਐੱਨਟੀਐੱਫਪੀ) ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

1. ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਟ੍ਰਾਈਫੇਡ) ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਮਐੱਫਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ, ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

4. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਹਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਪੀਵੀਟੀਜੀਸ (PVTGs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ

ਦੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਚਐੱਫਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ (42 ਜਾਂ 32 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਉਪਨਗਰ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਬੈੱਡ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਮਤ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਉਪਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈੱਲਲੈਸ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਐੱਚਡਬਲਯੂਸੀ) ਸਮੇਤ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੀਐੱਚਸੀ), ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀਐੱਚਸੀ) ਅਤੇ ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਸੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡਾ. ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੁਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

*********

 

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਆਰਐੱਸ

(Release ID: 1738243) Visitor Counter : 119