ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018', 'ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2013', 'ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013’, ‘ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2006 ',' ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1961 ' ਆਦਿ  ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾਵਾਂ / ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ (ਓਐੱਸਸੀ), ਵਿਮੈਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਐੱਲ), ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼ (ਐੱਮਪੀਵੀ), ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ (112) / ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ-ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ, 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ) ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ (ਆਈ.ਓ.), ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ (ਪੀਓਜ਼) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਐੱਮਓਜ਼) ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (ਸੈਕ) ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡੀਐੱਨਏ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 20 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ (ਸੀਵੀਸੀਐੱਫ) ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਸਪੀਯੂਡਬਲਯੂਏਸੀ) ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਰੀਜਨ (ਐੱਸਪੀਯੂਐੱਨਆਰ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ / ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਵਿਮੈਨ' ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 1023 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ (ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ’ਜ਼) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ (ਏ.ਐੱਚ.ਟੀ.ਯੂ.’ਜ਼) ਸਥਾਪਤ/ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਡੀ.) ਸਥਾਪਤ/ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 983 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.), ਕੋਂਕਣ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੂਪੀਐੱਸਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਰਭਯਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਲਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿਰਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ, ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ/ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ (ਓ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਰਿੱਡ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਸੇਫਟੀ (ਪੈਨਗ੍ਰਾਈਡ-ਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਨੂੰ 167 ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ. ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ (ਐੱਨਡੀਐੱਸਓ) ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ “ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਵਾਰ ਬਿਓਰਾ, ਰਾਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, https://ncrb.gov.in.

‘ਪੁਲਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਟੀ.ਐਫ.ਕੇ. 

(Release ID: 1737947) Visitor Counter : 136