ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਟੀਲ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। 2023-24 ਤੋਂ 2027-28 ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 6322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਟੀਲ ਲਈ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 5,25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68,000 ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 102 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ / ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸੇ ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਆਯਾਤ ਇਕੱਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਟੀਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਜਿਹੇ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਜੂਦਾ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਭਾਵ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ) ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਟੀਲ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਸਟੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਣ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਕੋਟਿੰਗ, ਪਲੇਟਿੰਗ, ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ, ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:

• ਕੋਟੇਡ / ਪਲੇਟਡ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ

• ਹਾਈ ਸਟ੍ਰੈਂਥ / ਵੀਅਰ ਰਿਜਿਸਟੈਂਟ ਸਟੀਲ

• ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਰੇਲ

• ਐਲੋਏ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ

• ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਟੀਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਏਪੀਆਈ ਗ੍ਰੇਡ ਪਾਈਪਾਂ, ਹੈੱਡ ਹਾਰਡਨਡ ਰੇਲਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਸਟੀਲ (ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ) ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਇੱਥੇ ਪੀਐੱਲਆਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ 3 ਸਲੈਬ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 4% ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12% ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਸਟੀਲ (ਸੀਆਰਜੀਓ) ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ' ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ (ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ) ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

**********

ਡੀਐੱਸ