ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਹੁ–ਉਦੇਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਗਮ ਲਈ 1,44,200 ਰੁਪਏ – 2,18,200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੱਸਾ–ਪੂੰਜੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਗਭਗ 2.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਭਾਵ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਗਮ; ਉਦਯੋਗ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਗਮ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁ–ਆਯਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ:

i. ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ (ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ii. ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ’ (ANIIDCO) ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ‘ਸੰਗਠਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

iii. ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਨਿਗਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖ਼ਰਚ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ (CEE) ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

******

ਡੀਐੱਸ