ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੈਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਦੀਆਂ (ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ) ਦੇ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ, 1862 ਐਮਐਲਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੀਵਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ 4355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 24 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ (01 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ), ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ (02 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ), ਦਿੱਲੀ ਦੇ (13 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ (8 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।

ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ / ਨਿਰਮਾਣ / ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਟੁਡੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

-------------------

ਏ ਐਸ /ਐਸ ਕੇ

(Release ID: 1737826) Visitor Counter : 102