ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020”, “ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020” ਅਤੇ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020” 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ -3 (ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ) ਦੀ ਐਂਟਰੀ 33 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਰਫਤਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਏਐੱਮਆਈ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ (ਈ-ਐਨਏਐੱਮ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਆਈਐਫ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਐਮਆਈਐਫ), ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ, “ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020”, “ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020” ਅਤੇ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ,  2020” ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਦਲਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੇਤੀ ਐਕਟ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮ-ਗੇਟਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਗੋਦਾਮ, ਸਿਲੋਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ  ਦੀਆਂ 22 ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚੀਬੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਏਪੀਐਸ

(Release ID: 1737383) Visitor Counter : 170