ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਛੁਕ ਬਿਜਲੀ-ਰਹਿਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਛੁਕ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ - ਸੌਭਾਗਯਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 31.03.2019 ਤੱਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ (ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 18,734 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਣੀਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31.03.2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 19.09 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ-ਰਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 31.03.2021 ਤੱਕ 100% ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੌਭਾਗਯਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31.03.2021 ਤੱਕ ਕੁਲ 2.817 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

 • ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਰਲਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਵਰ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਫਸੀ) ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਆਰਈਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮਜ਼) ਨੂੰ,  ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ) ਜਨਰੇਸ਼ਨ (ਜੇਨਕੋ) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਟ੍ਰਾਂਸਕੋਸ), ਸੁਤੰਤਰ ਊਰਜਾ ਨਿਰਮਾਤਾ (ਆਈਪੀਪੀ) ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਜਰਨੇਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 30.06.2020 ਤੱਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। 30.06.2021 ਤੱਕ, ਆਰਈਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫਸੀ ਨੇ ਤਰਲਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,35,537 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 79,678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

**********

 ਐੱਸਐੱਸ / ਆਈਜੀ