गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में Agricultural Infrastructure Fund के तहत केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के वित्तपोषण में संशोधन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया

इस फैसले में APMCs, SHGs व् FPOs के संघों और राष्ट्रीय तथा राज्य सहकारी समितियों के संघों को कृषि अवसरंचना निधि में शामिल किया गया है

साथ ही इसका दायरा बढ़ाकर 25 परियोजनाओं तक प्रत्येक के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज में छूट व् गारंटी भी दी गयी है

ए.पी.एम.सी. के लिए उसी मंडी परिसर में अलग-अलग अवसंरचना वाली विभिन्‍न परियोजना को मंजूरी के साथ उसी मंडी परिसर में अलग-अलग अवसंरचना जैसे शीतागार, छंटाई, ग्रेडिंग और मूल्‍यांकन इकाईयों, साईलोस आदि के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋण पर ब्‍याज छूट प्रदान की जाएगी

कृषि व किसान हितेषी इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदयपूर्वक अभिनन्दन करता हूँ

मोदी सरकार कृषि और किसानों की समृद्धि के प्रति कटिबद्ध, यह ऐतिहासिक निर्णय ए.पी.एम.सी. की व्यवस्था को और सुदृढ करने के प्रति मोदी सरकार के संकल्प का परिचायक है।

इस निर्णय से न सिर्फ APMC और सशक्त होंगी बल्कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे

इस फैसले के तहत APMCs, SHGs व FPOs के संघो और राष्ट्रीय तथा राज्य सहकारी समितियों के संघों को शामिल करने से कृषि अवसरंचना क्षेत्र में अधिक निवेश आएगा जिससे रोज़गार सृजन भी होगा, यह निर्णय कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी सरकार का एक सकारात्मक कदम

मोदी सरकार के इस निर्णय से सहकारी मंडियों को अपना आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, इसके लिए मैं कृषि व् सहकारिता क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी का हृदयपूर्वक अभिनन्दन करता हूँ

Posted On: 08 JUL 2021 9:19PM by PIB Delhi

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में Agricultural Infrastructure Fund के तहत केंद्रीय सैक्टर योजनाओं के वित्तपोषण में संशोधन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। इस फैसले में APMCs, SHGs व् FPOs के संघों और राष्ट्रीय तथा राज्य सहकारी समितियों के संघों को कृषि अवसरंचना निधि में शामिल किया गया है. साथ ही इसका दायरा बढ़ाकर 25 परियोजनाओं तक प्रत्येक के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज में छूट व् गारंटी भी दी गयी है। ए.पी.एम.सी. के लिए उसी मंडी परिसर में अलग-अलग अवसंरचना वाली विभिन्‍न परियोजना को मंजूरी के साथ उसी मंडी परिसर में अलग-अलग अवसंरचना जैसे शीतागार, छंटाई, ग्रेडिंग और मूल्‍यांकन इकाईयों, साईलोस आदि के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋण पर ब्‍याज छूट प्रदान की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि कृषि व किसान हितेषी इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदयपूर्वक अभिनन्दन करता हूँ।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार कृषि और किसानों की समृद्धि के प्रति कटिबद्ध है। उन्होने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय ए.पी.एम.सी. की व्यवस्था को और सुदृढ करने के प्रति मोदी सरकार के संकल्प का परिचायक है। इस निर्णय से न सिर्फ APMCs और सशक्त होंगी बल्कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

इस फैसले के तहत APMCs, SHGs व FPOs के संघों और राष्ट्रीय तथा राज्य सहकारी समितियों के संघों को शामिल करने से कृषि अवसरंचना क्षेत्र में अधिक निवेश आएगा जिससे रोज़गार सृजन भी होगा, यह निर्णय कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी सरकार का एक सकारात्मक कदम है।

Agricultural Infrastructure Fund के तहत अब तक एक ही स्थान पर 2 करोड़ रुपये तक के ऋण ब्‍याज छूट के लिए पात्र होते हैं। अब यदि एक पात्र इकाई विभिन्‍न स्‍थानों में परियोजनाएं लगाती हैं तो ऐसी सभी परियोजनाएं 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्‍याज छूट के लिए पात्र होंगी। हालांकि, इसके लिए अधिकतम 25 परियोजनाओं की सीमा होगी।

  मोदी सरकार के इस निर्णय से सहकारी मंडियों को अपना आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, इसके लिए मैं कृषि व् सहकारिता क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी का हृदयपूर्वक अभिनन्दन करता हूँ।

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