अर्थ मंत्रालय

नागपूर विभागाच्या जीएसटी गुप्तवार्ता महासंचालनालयाने (डीजीजीआय) नागपूर येथे फसवणूक करून 213.87 कोटी रुपयांचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट परतावा मिळवणारे अस्तित्त्वातच नसलेल्या संस्थांचे रॅकेट उघड केले - नागपूर विभागीय युनिटच्या डीजीजीआय यांनी 90 कोटींचा परतावा मंजूर होण्यापूर्वी रोखला

Posted On: 06 JUL 2021 3:42PM by PIB Mumbai

नागपूर, 6 जुलै 2021

प्रथमच नागपूर विभागीय युनिटच्या डीजीजीआयच्या  अधिकाऱ्यांनी नागपूर येथील अस्तित्त्वात नसलेल्या तीन संस्थांनी फसवणूक करून  213.87 कोटी रुपयांचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट परतावा मिळवल्याचे उघडकीस आणले. 1 जुलै 2021 पासून त्यांनी नागपूर येथे बनावट इनव्हॉईस रॅकेट संदर्भात विशिष्ट माहितीच्या आधारे विविध ठिकाणी शोध घेतला.निर्यातदार म्हणून काम करणार्‍या काही अस्तित्त्वात नसलेल्या संस्था आयसीडी, मिहान, नागपूर येथून तंबाखू उत्पादनांची संशयास्पद निर्यात करत होत्या आणि त्याच्या जोरावर त्या सीजीएसटी विभाग, हिंगणा, नागपूर कडून शेकडो कोटी रुपयांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडीटचा  परतावा घेत होत्या.

या कंपन्यांच्या घोषित पीपीओबीच्या ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यादरम्यान या तिन्ही संस्था अस्तित्त्वात नसल्याचे आढळले. केवळ कागदावरच त्या अस्तित्वात होत्या  आणि त्यांचे भौतिक अस्तित्व नव्हते. नोंदणी झाल्यानंतर अवघ्या  तीन महिन्यांच्या कालावधीत या तिन्ही अस्तित्त्वात नसलेल्या कंपन्यांनी शिपिंग बिले दाखल केली आणि  पाईप्स आणि सिगारेट सारख्या सामान्य उत्पादनाची निर्यात दाखवली ज्यावर 28% जीएसटी आणि भरपाई उपकर 290% आकारला जातो. याच्या आधारे त्यांनी जमा आयटीसीचा 213.87 कोटी रुपयांचा परतावा रिफंड म्हणून मागितला आहे.

व्यापक तपासणी दरम्यान, असे आढळून आले आहे की या तिन्ही अस्तित्त्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या निर्मितीमागे एक सूत्रधार आहे ज्याने प्रथम संशयास्पद निर्यात करून  नंतर फसव्या परताव्याचा दावा केला. या रॅकेटमागील मुख्य सूत्रधाराची ओळख आणि ठिकाणासंबंधी काही धागेदोरे मिळाले असून तपास सुरू आहे.

वरील परताव्यापैकी 123.97 कोटी रुपयांचे परतावे सीजीएसटी विभाग, हिंगणा, नागपूर यांनी जून, 2021  च्या पहिल्या आठवड्यात मंजूर केले होते. मात्र नागपूर विभागाच्या डीजीजीआयनी वेळेवर हस्तक्षेप केल्यामुळे या संस्थांनी दाखल केलेल्या 89.90 कोटी रुपयांचा परतावा थांबवून मंजूर होण्यापूर्वी नुकसान रोखण्यात आले.

तपासादरम्यान जे महत्त्वाचे सत्य समोर आले आहे ते म्हणजे हे रॅकेट केवळ तीन अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांपुरते मर्यादीत असू शकत नाही. त्यांनी संशयास्पद ‘निर्यात’ करण्यासाठी आणि नंतर फसव्या परताव्याचा दावा करण्यासाठी अशाच प्रकारच्या काही विशिष्ट संस्था एका खास अधिकारक्षेत्रात सुरु केल्या आहेत असे दिसून येत  आहे. त्याचबरोबर तपासही सुरु आहे.

S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1733102) Visitor Counter : 57


Read this release in: English