ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

Posted On: 22 MAR 2021 5:48PM by PIB Chandigarh

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ / ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲਿਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: -

  1. ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ;
  2. 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ;
  3. ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ (5 + 3 + 3 + 4) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ;
  4. ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਰਮਿਆਨ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ;
  5. ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ;
  6. ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ; ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਪਰ ਤਰਜੀਹ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ / ਮਾਂ-ਬੋਲੀ / ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ / ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
  7. ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਧਾਰ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ;
  8. ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ, ਪਰਖ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ);
  9. ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸਈਡੀਜੀ) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ;
  10. ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ;
  11. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ;
  12. ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ;
  13. ਸੂਬਾ ਸਕੂਲ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਐਸਐਸਏ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ;
  14. ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ;
  15. ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਈਆਰ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ;
  16. ਬਹੁ-ਦਾਖ਼ਲਾ / ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ;
  17. ਐੱਨਟੀਏ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ;
  18. ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ;
  19. ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ (ਐਮਈਆਰਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ;
  20. ਕੌਮੀ ਖ਼ੋਜ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਨਆਰਐਫ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ;
  21. 'ਹਲਕੇ ਪਰ ਕੱਸੇ ਹੋਏ' ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ;
  22. ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਈਸੀਆਈ) - ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ- ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ; ਫੰਡਿੰਗ-ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰਾਂਟਸ ਕੌਂਸਲ (ਐਚਈਜੀਸੀ); ਮਾਨਤਾ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨਏਸੀ); ਅਤੇ ਨਿਯਮ- ਕੌਮੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਐਚਈਆਰਸੀ);
  23. ਜੀਈਈਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਓਪਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
  24. ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ।
  25. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਦਾਰੇ, ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਣਗੇ।
  26. ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ - 4-ਸਾਲ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੜਾਅ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇ-ਅਧਾਰਤ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ।
  27. ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
  28. ਸਿਖਲਾਈ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫੋਰਮ (ਐਨਈਟੀਐਫ)। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਏਕੀਕਰਨ।
  29. 100% ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
  30. ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  31. ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ' ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ।
  32. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
  33. ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
  34. ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਈ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈ ਗੌਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ / ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੀਏਬੀਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡ, ਐਨਟੀਏ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਨਈਪੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਐਨਈਪੀ 2020 ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਵ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ" 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਐਨਈਪੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਐਨਈਪੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐਮਸੀ / ਕੇਪੀ / ਏਕੇ



(Release ID: 1706847) Visitor Counter : 198


Read this release in: English , Bengali