ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਸੀ ਅਤੇ ਐਫਡਬਲਯੂ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30% ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਪਰਿਯੋਜਨਾ (ਐਮਕੇਐਸਪੀ)’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਐਨਡੀਆਰਐਨਐਮ (ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਿਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਆਰਐਲਐਮ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਡੇਅ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਮਕੇਐਸਪੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮਕੇਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਏਪੀਐਸ

(Release ID: 1705610) Visitor Counter : 94