केंद्र ने महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कोविड प्रतिक्रिया एवं प्रबंधन के लिए किए जा रहे जन स्वास्थ्य उपायों में सहायता के लिए उच्च स्तरीय बहुउद्देशीय टीमें भेजी हैं। तीन सदस्यों वाली इन टीमों का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। ये टीमें राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ करीबी संपर्क में काम करेंगी और उन कारणों का पता लगाएंगी जिनकी वजह से कोविड-19 मामलों में हाल में वृद्धि हुई है। ये टीमें राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कोविड-19 नियंत्रण उपाय लागू करने का भी काम करेंगी। राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे जिले के संबद्ध अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि कोविड प्रबंधन में अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियां व्यर्थ न जाएं।

 

केंद्र ने कोविड मामलों में प्रतिदिन हो रही वृद्धि, आरटी- पीसीआर टेस्ट में आ रही कमी और कुछ जिलों में पॉजिटिव मामलों की दर में वृद्धि का सामना कर रहे महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को भी पत्र लिखे हैं।

 

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा लिखे पत्र में महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से कहा गया है कि वे संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के आक्रामक उपाय करने पर ध्यान केंद्रित करें और यह सुनिश्चित करें कि आबादी में पहचान नहीं किए जा सके मामलों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराए जाएं। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित जिलों में अधिक से अधिक संख्या में टेस्ट कारने पर ध्यान दें, जिनमें आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाए गए सभी लोगों का अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाए। इसके साथ ही पॉजिटिव पाए गए लोगों को तत्काल एकांतवास में या अस्पतालों में भेजा जाए, उनके सभी करीबी संपर्कों का पता लगाया जाए और बिना किसी विलंब के उनका भी टेस्ट कराया जाए।

 

केंद्र ने राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों को याद दिलाया है कि कोविड के प्रसार पर रोक लगाने के कड़े उपाय लागू करने में विफल रहने पर, खासतौर से कुछ देशों में पाए गए नए स्ट्रेन के संदर्भ में, हालात और बिगड़ सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से अलग से अनुरोध किया है कि वे इन उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों को समय दें ताकि वे राज्यों की अपनी यात्राओं के अंत में संबद्ध मुख्य सचिवों को अपने काम के बारे में जानकारी दे सकें।

 

ये उपाय देशभर में कोविड पर रोक लगाने के उद्देश्य से तय भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।  स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित तौर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड मामलों में अचानक हुई वृद्धि, बढ़े हुए मामलों और कुछ जिलों में बढ़ती हुई मृत्युदर के बारे में बातचीत करता रहता है। ये टीमें क्षेत्रों में काम कर रहे अधिकारियों के साथ संपर्क कर उनके सामने पेश चुनौतियों और मुद्दों के बारे में सीधे जानकारी हासिल करेंगी।

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