ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਬਜਟ 2021-22: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

Posted On: 09 FEB 2021 4:15PM by PIB Chandigarh

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੈਰਾ 89) ਕੋਲ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਅਰਥ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਯਾਨੀ ਗੈਰ-ਕੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈਰਾ 89 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਵਿਅਰਥ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।”  ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਗੈਰ-ਕੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ / ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ / ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਵਾਹਨ (ਐੱਸਪੀਵੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਐੱਸਪੀਵੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦਾ / ਸਮਰਥਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 ਪੜਾਅ 1 - ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ

 ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਵਿਚ, 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ (6.55 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.90 ਲੱਖ ਪਿੰਡ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਸਪੀਵੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 2 - ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਾਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਐੱਸਪੀਵੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਾਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਐੱਸਪੀਵੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਪੜਾਅ 3 - ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਆਖਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ, ਅਧਿਯਾਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

**********

 ਏਪੀਐੱਸ / ਐੱਮਜੀ / ਜੇਕੇ



(Release ID: 1696650) Visitor Counter : 203