ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਟ੍ਰੇਡਸ ਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ (ਨਿਟੋਰੀਅਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸੂਚੀ) ਪਾਈਰੇਸੀ ਲਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 301 ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪਾਈਰੇਸੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ । ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ । ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਪਾਈਰੇਸੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਆਈ ਪੀ ਆਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀ ਆਈ ਪੀ ਏ ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ , ਕਸਟਮਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ।

ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਸ , ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ / ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ , ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ , ਲਈ ਸੁਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਖਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ , ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਨਵੇ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਦਾਦਾਰਾਓ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਡੀ ਜੇ / ਐੱਮ ਐੱਸ
 

(रिलीज़ आईडी: 1696606) आगंतुक पटल : 126