पणजी, 7 फेब्रुवारी 2021

 

गोव्यामध्ये देशाचे मत्स्योद्योग केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. मी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि मत्स्यविभागाचे मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिग्स यांच्याशी राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी 400 कोटी रुपयांच्या समग्र गुंतवणूकीबद्दल चर्चा केली आहे. त्यापैकी 41.47 कोटी रुपये यापूर्वीच पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत मंजूर केले आहेत, असे केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी आज गोव्यात सांगितले.

राज्य सरकारशी झालेल्या चर्चेच्या आधारे मत्स्यव्यवसायासाठी तसेच पर्यटनासाठी 30 नवीन लँडिंग सेंटर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेट्टी आणि लँडिंग सेंटर ते खेड्यांपर्यंत रस्ता जोडणी देखील सुनिश्चित केली जाईल, असे गिरीराज सिंह म्हणाले. गोवा हे पर्यटनाचे मुख्य केंद्र असल्यामुळे शोभेच्या मत्स्यपालनामुळे रोजगार आणि उत्पन्नामध्ये चांगली वाढ होऊ शकते. त्यासाठी शोभेच्या मत्स्यपालनात क्लस्टर स्थापनेसह मत्स्यालयासाठी सुमारे 30 कोटी रुपये दिले जातील. 5 कोटी रुपये गुंतवणुकीसह 50 फिश व्हेंडींग कियॉस्क (विशेषत: महिलांसाठी) आणि किरकोळ मासे बाजार विकसित केले जातील.

50 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीतून अत्याधुनिक घाऊक मासे बाजाराची उभारणी केली जाणार आहे. तसेच अडीच कोटी रुपये खर्चून सागरी हॅचरी बांधली जाणार असून, त्यामुळे दर्जेदार बियाणे उपलब्ध होईल, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. जहाजबांधणी मंत्रालयाच्या सहकार्याने केंद्राने ‘वास्को बे’ मध्ये फिशिंग हार्बर विकसित करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. फिशींग हार्बरशी सुमारे 300 मच्छीमारी बोटी आणि 1200 लोक थेट जोडलेले आहेत, ज्यांना बर्‍याच दिवसांपासून अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत होता. ‘वास्को-बे’ येथे फिशिंग हार्बरच्या बांधकामासाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय लवकरच जहाजबांधणी मंत्रालय, राज्य सरकार आणि मुरगाव पोर्ट ट्रस्टशी या प्रकल्पाबाबत चर्चा करुन तोडगा काढेल, असे गिरीराज सिंह म्हणाले.

गिरीराज सिंह यांनी  सांगितले की गोव्यात सी केज मासेमारीचा प्रसार केला जाईल. यामुळे राज्यातून माशांच्या निर्यातीत वाढ होईल. राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाबरोबर प्रारंभी 1000 केजेससह सुरुवात केली जाईल.

मासेमारी व मत्स्यपालनावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक तरुणांना शिक्षणासाठी गोव्यातील खेड्यांमध्ये ‘सागर मित्र योजना’ राबविण्यात येणार आहे. गोवा राज्यात शेवाळे शेती आणि शोभेच्या मत्स्यशेतीला बळकटी दिली जाईल.

गोव्यामध्ये अंतर्देशीय मत्स्यपालनासाठीही भरपूर वाव आहे, त्यासाठी सुमारे  65 कोटी रुपये बायोफ्लॉक, रीसायकलिंग एक्वाकल्चर सिस्टीम (आरएएस) आणि जलाशय केज शेतीसाठी प्रदान केले जातील. गोव्यासाठी 30 डीप सी नौका मंजूर केल्या असून, त्यासाठी 32 कोटी रुपये दिल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. तसेच मच्छिमारांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारने विमा संरक्षण कवच  2 लाखांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवले आहे.

मासेमारी क्षेत्राव्यतिरिक्त, सरकार पशुधन विकासासाठी 10 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीसह रोग निदान रेफरल लॅब देखील उपलब्ध करत आहे, असे  केंद्रीय मंत्री म्हणाले.

गोव्याचे मत्स्यव्यवसाय खात्याचे मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिग्ज यांनी केंद्र सरकारचे एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाबद्दल आभार मानले आणि यामुळे ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ बनवण्यात नक्कीच मदत होईल असे सांगितले.

गिरीराज सिंह यांनी तीन दिवसांच्या अधिकृत भेटीदरम्यान सीएसआयआर-समुद्र विज्ञान संस्था, आयसीएआर - भारतीय कृषी संशोधन संस्था यांच्या कामाचा आढावा घेतला आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांसमवेत अनेक बैठका घेतल्या.

 

* * *

S.Thakur/S.Kane/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1695987) अभ्यागत कक्ष : 242