खरीफविपणन सत्र (केएमएस) 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपीयोजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों कीखरीद प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से विगत सत्रों में होती रही है।

खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारु रूप से चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से धान की खरीद की जा रही है। 18 जनवरी 2021 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 569.76 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी समानअवधि में पिछले वर्ष केवल 460.10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई थी। इसवर्ष में अब तक की गई धान की खरीद में पिछले वर्ष के मुक़ाबले 23.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज देखी गई है। 569.76 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीदमें से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 202.77 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुलखरीद का 35.59 प्रतिशत है।



धान की खरीद के ज़रिये लगभग 80.35 लाख किसानों को सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ देते हुएमौजूदा खरीफ विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 107572.36 करोड़रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।



इसकेअलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान औरआंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए मूल्य समर्थनयोजना (पीएसएस) के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भीमंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु औरकेरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिएभी स्वीकृति दी गई है। इतना ही नहीं गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में रबीविपणन सीजन 2020-2021 के लिए 2.50 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद कोमंजूरी प्रदान की गई थी। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्योंऔर केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियोंद्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों कीप्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 केलिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यूग्रेड की खरीद की जा सके।

18.01.2021 तक सरकार ने अपनी नोडलएजेंसियों के माध्यम से 297924.90 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली कीफली और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस खरीद से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 159812 किसानों को 1619.73 करोड़ रुपये की आय हुई है।

इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 18 जनवरी 2021 तक न्यूनतम समर्थनमूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। हालांकि पिछले वर्ष इसीअवधि में 293.44 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद की गई थी। खोपरा और उड़द की फसलके लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर कीदर पर भुगतान किया जा रहा है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासितप्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन फसलों के आवक के आधार पर संबंधितराज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रहीहैं।



न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों से कपास की खरीद का कार्य भी सुचारु रूपसे जारी है। दिनांक 18.01.2021 तक 1743689 किसानों से 24866.50 करोड़ रुपयेके एमएसपी मूल्य पर कपास की 8508945 गांठों की खरीद की जा चुकी है।


 

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