सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय

गोव्यातील सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय सर्वतोपरी सहकार्य करेल- रामदास आठवले


गोवा सरकार अनुसूचित जाती/जमाती आणि ओबीसींच्या कल्याणाकडे पुरेसे लक्ष देत असल्याबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केले समाधान

प्रविष्टि तिथि: 21 DEC 2020 6:52PM by PIB Mumbai

पणजी, 21 डिसेंबर 2020

 

केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी राज्यातील सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांच्यासोबत आढावा बैठक घेतली. सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केंद्र सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे बैठकीनंतर बोलताना रामदास आठवले म्हणाले. तर, राज्य सरकार नवबौद्धांना आरक्षणासह सर्व सुविधा पुरविणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना माहिती दिली की, राज्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीविषयक प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दोन विशेष न्यायालयांची स्थापना केली आहे. राज्य सरकार अनुसूचित जाती/ जमाती आणि ओबीसींच्या कल्याणाकडे पुरेसे लक्ष देत असल्याबद्दल रामदास आठवले यांनी समाधान व्यक्त केले.

केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्य सरकारला वृद्धाश्रम, नशा मुक्ती केंद्र आणि आंबेडकर भवन यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरात लवकर पाठवण्यास सांगितले. आंबेडकर भवनासाठी राज्य सरकार जागा उपलब्ध करुन देईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच प्री-मॅट्रीक आणि पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्तीचे प्रस्तावही तातडीने पाठवण्याची सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी केली. गोव्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाकडून मदत केली जाईल, असे आठवले म्हणाले.

राज्याच्या लोकसंख्येत अनुसूचित जमातीचे प्रमाण केवळ 2% आहे, त्यामुळे राज्यात आश्रमशाळा सुरु करण्यास मर्यादा येत असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.  


* * *

S.Thakur/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(रिलीज़ आईडी: 1682443) आगंतुक पटल : 154
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English