Press Information Bureau

अर्थ मंत्रालय

विवाद से विश्वास: योजनेचा पर्याय निवडण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत

अखेरच्या क्षणी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी अंतिम मुदतीपूर्वीच घोषणापत्र सादर करण्याचे आवाहन

Posted On: 17 DEC 2020 9:55PM by PIB Mumbai

पणजी, 17 डिसेंबर 2020

प्राप्तीकर विभागाच्या गोवा कार्यालयाच्या वतीने ‘विवाद से विश्वास’ या योजनेची माहिती देण्यासाठी ऑनलाइन चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅंड इंडस्ट्री, सनदी लेखपाल, कर व्यावसायिक आणि संबंधित भागधारक सहभागी झाले होते.

प्राप्तीकर विभाग पणजीच्या प्रमुख आयुक्त आम्रपाली दास यांनी सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींना मार्गदर्शन केले आणि ‘विवाद से विश्वास’योजनेचे लाभ त्यांनी अधोरेखित केले. या योजनेचा करदात्यांना खऱ्या अर्थाने खूप चांगला फायदा होणार आहे, त्यामुळे या योजनेची निवड करण्यासाठी सर्वांनी करदात्यांना उद्युक्त करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. शेवटच्या क्षणी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी करदात्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वीच घोषणापत्र सादर करावे, असे आवाहनही आम्रपाली दास यांनी यावेळी केले. घोषणापत्र सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 31.12.2020 आहे. तथापि त्यानंतरही विवाद असलेल्या कराची रक्कम भरण्यासाठी पुरेसा अवधी करदात्यांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेचा अधिक तपशील वेब-सादरीकरणाच्या माध्यमातून यावेळी देण्यात आला.

अनेक करदात्यांची प्रत्यक्ष कराविषयीच्या वादाची प्रकरणे दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत, ही प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी ‘विवाद से विश्वास’ ही योजना आणण्यात आली आहे. यासंदर्भात करदात्यांची प्रकरणे वेगवेगळ्या स्तरावर आहेत, अशांनी विवादास्पद कररक्कम भरून या प्रकरणाचा निपटारा झाला तर करदात्यांना लाभच होणार आहे. त्याचबरोबर अशा प्रकरणात लावलेली व्याजरक्कम, दंडाची रक्कम करदाता वाचवू शकणार आहे. महसूलाच्या विपरित आदेश काढणेही शक्य होईल त्याचबरोबर अशा प्रकरणांमध्ये विवाद असलेला कर अथवा दंडाच्या रकमेपैकी निम्मी रक्कम भरून प्रकरण संपविण्यात येऊ शकते. या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी करदात्यांनी विवाद असलेली कररक्कम 31.03.2021 रोजी अथवा त्यापूर्वी भरावी, असेही यावेळी आवाहन करण्यात आले. ही योजना करविषयक विवाद असलेल्या सर्व म्हणजे भारतातल्या आणि अनिवासी भारतीय करदात्यांसाठीही असल्याचे सांगण्यात आले.

‘विवाद से विश्वास’ योजनेत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक करदात्यांच्या प्रकरणाचा प्राधान्याने विचार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गोव्यातल्या करदात्यांनी पुढे येऊन या योजनेचा लाभ घ्यावा, म्हणजे प्रलंबित विवादाच्या प्रकरणांवर पुढील कारवाई टाळणे शक्य होईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.

या चर्चासत्राच्या कार्यक्रमाला प्राप्तीकर सहआयुक्त बसवराज हिरेमठ यांनीही मार्गदर्शन केले आणि सर्व संबंधितांनी या योजनेचा फायदा घेण्याचे आवाहन केले. प्राप्तीकर उप आयुक्त नागभूषण आणि प्राप्तीकर अधिकारी मुकुल दुआ, यांनी योजनेची माहिती सादर केली. प्राप्तीकर अधिकारी राजेश वंजारे आणि सुंदर यावेळी उपस्थित होते.