कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का क्रियान्वयन


केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 71778.79 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 41.72 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं

14431.79 करोड़ रुपये के मूल्य की 4986613 कपास की गांठें खरीदी गई हैं जिससे 962704 किसान लाभान्वित हुए हैं

Posted On: 15 DEC 2020 8:24PM by PIB Delhi

वर्तमान खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।

खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा, मध्य प्रदेश,  महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 314.42 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष 14.12.2020 तक 380.18 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 20.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 380.18 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 53.33% है।

 

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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 71778.79 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 41.72 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

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इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 48.11 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।

सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 14.12.2020 तक 164363.11 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 882.73 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 92009 किसानों को लाभ मिला है।

इसी तरह, 14.12.2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरा की खरीद की गई थी। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।

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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास (कपास) की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 14.12.2020 तक 14431.79 करोड़ रुपये मूल्य की 4986613 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 962704 किसान लाभान्वित हुए हैं।

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