ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ :

 

1.        ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ : ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (1) ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ (2) ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ; (3) ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ (4) ਟੀਕਾਕਰਣ (5) ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ; ਅਤੇ (6) ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਟੀਕਾਕਰਣ,ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਆਰਐੱਚਐੱਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।

 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਹੈ,ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

2.        ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਟੀਚੇ 0-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀਆ ਲੜਕੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਟੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਬੱਚਿਆਂ (0-6)  ਵਿੱਚ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹਨ।

 

3.        ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ : ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨਗਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵਾਈਵਾਈ) ਨੂੰ 01.01.2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੂੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਾਤਰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਜੇਐੱਸਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 51.70 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀ ਪੀਐੱਮਐੱਮਵੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

 

4.        ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ : ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 11-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਆਹਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 600 ਕੈਲਰੀ,18-20 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 11-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਆਈਐੱਫਏ ਪੂਰਕਤਾ,ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਕੂਲੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਹੈ।

 

5.        ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈੱਚ ਸਕੀਮ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈੱਚ ਸਕੀਮ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ,ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ (6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 01.01.2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ :

 

1.        ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੌਣ ਦੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

2.        3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਰੰਭਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ

3.        ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ (ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਲ ਲਈ)

4.        ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

5.        ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ

6.        ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ (ਓਐਸਸੀ) ਯੋਜਨਾ : ਓਐੱਸਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ, ਮਾਨਸਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਲਾਹ,ਅਸਥਾਈ ਪਨਾਹ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 733 ਓਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 684 ਓਐੱਸਸੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 

7.        ਵਿਮਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ : ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਡ 181 ਦੁਆਰਾ ਵਿਮਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪੁਲਿਸ,ਪੁਲਿਸ,ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ,ਹਸਪਤਾਲ,ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਡਬਲਿਊਐੱਚਐੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਵੈਨ ਅਤੇ ਕਾਊਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

8.        ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੰਟੀਅਰ : ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

9.        ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ : ਘੱਟ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ (ਬੀਬੀਬੀਪੀ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਇਕਜੁੱਟ ਯਤਨ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵਕਾਲਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਦਖਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

10.      ਸਵਾਧਰਗ੍ਰਹਿ : ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਵਾਧਰਗ੍ਰਹਿ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲੲi ਪਨਾਹ,ਭੋਜਨ,ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

11.      ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ : ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਤਸਕਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ,ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ।

 

12.      ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮਨ ਹੋਸਟਲ : ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮਨ ਹੋਸਟਲ ਸਕੀਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ,ਸ਼ਹਿਰੀ,ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

13.      ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ : ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗੲi ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ (ਡੋਮੇਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਿਆਨ ਸਹਾਇਤਾ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਲਾ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 640 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਬੀਪੀ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਕੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 115 ਸਭਤੋਂ ਪਿਛੜੇ/ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਿਭਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

 

ਮੰਤਰਾਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨਜੀਓਜ਼) ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

                                                        ****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਆਰਸੀ

(Release ID: 1658883)