ਹਰ ਸਾਲ ਕਪਾਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਡ ਕਾਟਨ (ਕਪਾਸ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਐੱਮਐੱਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਅੰਤਰ-ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ2020-21 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਉਣੀ, ਰਬੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਟੈਪਲ ਕਪਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5255/ - ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5515/ - ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੋਂਗ ਸਟੈਪਲ ਕਪਾਹ  ਲਈ 5550/ - ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5825/ - ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

 

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਅ / ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਐਲਾਨੇ ਹਨ।  ਹੋਰਨਾਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਅੰਤਰ-ਆਲਿਆ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: -

 

 

 (i) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 1.11 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੇਡ-ਅਪਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (i)  ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੇਵੀਜ਼ (ਆਰ.ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;  ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਟੀ.ਯੂ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.) ਅਧੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10% ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

 

 (ii) ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2016- 2222 ਦੌਰਾਨ 17,822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ / ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ  ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

 

 

ਗਾਰਮੈਂਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮਰਥਨ (ਸਪੈਲਸਗੂ): ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਟੀਯੂਐੱਫਐੱਸ ਅਧੀਨ ਗਾਰਮੈਂਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਿੰਕਡ ਸਪੋਰਟ (ਸਪੈਲਸਗੂ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

 

 

 (iii) ਇਨਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ (SITP): ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 40% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

 

 (iv) ਬੁਣਾਈ ਅਤੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੁਣਾਈ ਅਤੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 

 

v) ਜੂਟ ਆਈਸੀਏਆਰਈ (ICARE): ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ50% ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਜੂਟ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਜੂਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ  ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੂਟ ਮਿੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 20% ਅਤੇ ਜੇਡੀਬੀ-ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 30% ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੂਟ ਉੱਦਮੀ ਜੂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜੂਟ ਮਿਲਾਂ / ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਬ ਵਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

 

 (vi) ਪਾਵਰ ਟੇਕਸ ਇੰਡੀਆ: ਪਾਵਰਲੂਮ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017ਵਿੱਚ487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਾਵਰਲੂਮ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਰਿਆਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਆਦਿ; ਭਾਗ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰਲੂਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 10000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

 (vii) ਸਮਰੱਥ:- ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਐੱਸ.): ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਮੇਤ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

 (viii) ਸਿਲਕ ਸਮਗ੍ਰਾ:- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਖਲਾਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮਿਆਂ, ਬੀਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ (QCS) / ਐਕਸਪੋਰਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ "ਰੇਸ਼ਮ ਸਮਗਰਾ" ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤਕ ਲਗਭਗ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 

 

 

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ (ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਬੇਟ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਮੇਡਅਪਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ RoSCTLਅਤੇ RoSL + MEIS @ 4% ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ 7.3.2019 ਤੋਂ 31.12.2019 ਤੱਕ, ਐੱਫਓਬੀ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 1% ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਐਡ-ਹੌਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਟੀਏ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ।  ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਐੱਕਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਐੱਮ.ਏ.ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦਰ ਨੂੰ 02.11.2018 ਤੋਂ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਵਪਾਰੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 02.01.2019 ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ।

 

 

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

 

       *******

 

ਏਪੀਐੱਸ / ਐੱਸਜੀ / ਆਰਸੀ

(Release ID: 1658491) Visitor Counter : 105