ਕੱਚੇ ਪਟਸਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪਟਸਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਹੇਠਲਾ ਇਲਾਕਾ ਘਟਣ ਵਿੱਚ ਪਟਸਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਟਸਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਪਟਸਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਟਸਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕੱਚਾ ਪਟਸਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਪਟਸਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿਤ ਕੱਚੇ ਪਟਸਨ ਦਾ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012–13 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਪਟਸਨ ਦਾ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ 2,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 4,225 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਕਤਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਸਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 100% ਪਟਸਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਟਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਮਿੱਲ ਸਮੇਤ ਪਟਸਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਸਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ 100% ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪਟਸਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟਸਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਟਸਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ 100% ਪਟਸਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

 

ਪਟਸਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ISAPM) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਟਸਨ ਮਿੱਲਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014–15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018–19 ਤੱਕ ਪਟਸਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ JDP ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 49.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

 

****

 

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਆਰਸੀ

(Release ID: 1658451) Visitor Counter : 114