ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 1872, ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ I

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ਼ਾਨੂਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ.199 'ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅਣਉਚਿਤ (ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਠੋਸ) ਸ਼ਰਤਾਂ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ, 1872 ਅਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਐਕਟ, 1963 ਨੂੰ ਡਿਸ੍ਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ I

20 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਨੁਚਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: -

(i) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ

(ii) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ' ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ; ਜਾਂ 

(iii) ਲਾਗੂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ; ਜਾਂ

(iv) ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ; ਜਾਂ

(v) ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਚਾਰਜ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ;

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਾਨਵੇ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾਰਾਓ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।

 

ਏਪੀਐਸ/ਐਸਜੀ/ਐਮਐਸ

(Release ID: 1657126) Visitor Counter : 196