ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ (ਨੰਬਰ 2), 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

• ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ।
• 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 15% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ - ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇ ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਛੋਟ / ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਨੀਮਮ ਆਲਟ੍ਰਨੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ 18.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 % ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
• ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ (ਨੰਬਰ 2) ਐਕਟ, 2019 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਧੀਕ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਐੱਚਯੂਐੱਫ਼), ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਜ਼ (ਏਓਪੀ), ਬਾਡੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੀਉਲ  (ਬੀਓਆਈ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ (ਏਜੇਪੀ) ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਫ਼ੰਡ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰਸਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਸਤੇ ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
• ਵਧਿਆ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ਼ਪੀਆਈ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
• ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਏ-ਬੈਕ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬਾਏ-ਬੈਕ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
• ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਐੱਸਆਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਕਿਉਬੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈਆਈਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਉ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ (ਏਐੱਨਬੀਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਦਲਣਾ, ਕੋਲੈਟ੍ਰਲ ਫ਼੍ਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਜ਼, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਇੰਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਅੱਗੇ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਨੀਤੀ, ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਲਿਮਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ /ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਾਇਆਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ, ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐੱਨਬੀਪੀ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ।

****

ਆਰਐੱਮ/ ਕੇਐੱਮਐੱਨ

(Release ID: 1654313) Visitor Counter : 149