नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2020

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर कोविड -19 विरोधात लढा देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यासाठी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला.

लॉकडाऊनच्या निर्णयाला पाठिंबा दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी राज्यांचे आभार मानले. यामुळे कोविड - 19 चा प्रसार मर्यादित करण्यात भारताने काही प्रमाणात यश संपादन केले आहे. विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी  सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन एक टीम म्हणून केलेल्या कामाची त्यांनी प्रशंसा केली. मात्र त्याचवेळी त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की जागतिक परिस्थिती अद्यापही समाधानकारक नाही. काही देशांमध्ये विषाणूच्या प्रसाराची पुन्हा लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

कमीतकमी जीवितहानी सुनिश्चित करणे हे देशाचे समान उद्दिष्ट असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. पुढील काही आठवड्यांत, चाचणी, शोध , अलगीकरण  आणि विलगीकरणावर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित केले जावे. आवश्यक वैद्यकीय उत्पादनांचा पुरवठा कायम राखणे , औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीसाठी  कच्चा  माल उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. ते म्हणाले की कोविड -19 रूग्णांसाठी स्वतंत्र आणि समर्पित रुग्णालय सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी ,आयुष डॉक्टरांच्या रिसोर्स पूलची मदत घेणे, ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित करणे  आणि निम-वैद्यकीय कर्मचारी , एनसीसी आणि एनएसएस स्वयंसेवकांचा उपयोग करून घेण्याच्या सूचना त्यांनी राज्यांना केल्या.

समन्वयित कृतीचे महत्त्व आणि हितधारकांच्या प्रयत्नांचे सुसूत्रीकरण करण्याची गरज लक्षात घेऊन जिल्हा पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन गट स्थापन करण्याची  आणि जिल्हा निगराणी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. चाचणीसाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमधून माहिती घेतली जावी  - यामुळे जिल्हा, राज्य आणि केंद्राच्या माहितीत मेळ राहील असे ते म्हणाले. बँकांमधील गर्दी टाळण्यासाठी  पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना टप्याटप्याने निधी जारी करणे आवश्यक आहे असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की, पिकाची कापणी करण्याची ही वेळ आहे हे लक्षात घेऊन सरकारने लॉकडाऊनमधून थोडी सवलत दिली आहे , मात्र शक्य तितके सामाजिक अंतर कायम राखणे आणि त्यावर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. त्यांनी राज्यांना  धान्य खरेदीसाठी एपीएमसी व्यतिरिक्त अन्य मंचाचा  विचार करायला सांगितले आणि राईड शेअरिंग ऍप्प प्रमाणे ग्रामीण भागासाठी पूलिंग प्लॅटफॉर्म तयार करण्याच्या शक्यतेची चाचपणी करण्याची सूचना त्यांनी केली.

या संकटकाळात पंतप्रधानांनी केलेलं नेतृत्व, नियमित  मार्गदर्शनआणि सहकार्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले. लॉकडाउनचा धाडसी आणि वेळेवर निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधानांची प्रशंसा केली ज्यामुळे देशात विषाणूचा प्रसार रोखण्यास मदत झाली. सामाजिक अंतर राखणे, संशयित रुग्णांचा शोध घेणे, निजामुद्दीन मरकझमुळे  उद्भवलेल्या संशयित प्रकरणांची ओळख पटवणे आणि त्यांचे विलगीकरण , समाजातील संसर्ग रोखणे , वैद्यकीय पायाभूत सुविधा वाढविणे, वैद्यकीय मनुष्यबळ बळकट करणे, टेली-मेडिसिनची व्यवस्था करणे, मानसिक आरोग्य समुपदेशनाची तरतूद, गरजूना अन्न आणि अन्य आवश्यक वस्तूंचे वितरण करणे आणि स्थलांतरित कामगारांची काळजी घेण्यासंबंधी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांचा त्यांनी उल्लेख केला. आपत्ती रोखण्यासाठी वैद्यकीय तसेच आर्थिक संसाधने जमवणे महत्वाचे असल्याचे राज्यांनी सांगितले.

सूचना आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीबद्दल माहिती दिल्याबाबदल पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, युद्धपातळीवर काम करणे गरजेचे असून , विषाणूचे हॉटस्पॉट्स ओळखणे, त्यांना घेराव घालणे आणि विषाणूचा प्रसार होणार नाही याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, देशभरात शांतता आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले की कोविड -१९ ने आपल्या विश्वासावर आणि विचारांवर हल्ला केला आहे आणि आपल्या जीवनशैलीसमोर  धोका निर्माण केला आहे. महामारीच्या विरुद्ध लढाईत समुदाय-दृष्टिकोनावर आधारित संघटित आघाडी उभारण्यासाठी त्यांनी राज्य, जिल्हा, शहर आणि तालुका स्तरावरील धार्मिक नेते आणि समाजकल्याण संस्था यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचे आवाहन नेत्यांना केले.

पंतप्रधान म्हणाले की लॉकडाउन संपल्यानंतर विखुरलेली लोकसंख्या पुन्हा टप्प्याटप्प्याने एकत्र आणण्यासाठी राज्य आणि केंद्राने समान  निकास रणनीती आखणे महत्वाचे आहे. त्यांनी राज्यांना विचारमंथन करण्याचे आणि  निकास रणनीतीसाठी सूचना पाठवण्याचे आवाहन केले. कोविड -१९  चा प्रसार रोखण्यासाठी सामाजिक अंतराच्या महत्वाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. .

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी काही राज्यांमध्ये लॉकडाऊन अधिक कठोरपणे राबविण्याची गरज तसेच केंद्राने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची  जिल्हास्तरावर प्रभावी  अंमलबजावणी महत्वाची असल्याचे सांगितले.

केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी भारतातील कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढती संख्या, निजामुद्दीन मरकझमधून रोगाचा झालेला प्रसार, विषाणूचा आणखी प्रसार झाल्यामुळे उद्भवणाऱ्या वैद्यकीय प्रकरणांचा सामना करण्याची तयारी आणि जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संसर्ग साखळी तोडण्याची गरज असल्याचे मान्यवरांना सांगितले.

केंद्रीय संरक्षण मंत्री, आरोग्यमंत्री, प्रधान सचिव, कॅबिनेट सचिव, गृह सचिव आणि  आयसीएमआरचे महासंचालक  या संवादात सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्र्यांसह गृहमंत्री, आरोग्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव आणि संबंधित राज्यांचे आरोग्य सचिव यांनीही व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये भाग घेतला.

G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor