नवी दिल्ली, 30 मार्च 2020

अचानक उद्‌भवलेला कोविड-19 साथीचा रोग आणि देशव्यापी लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर, बहुतांश सरकारी कार्यालये बंद आहेत आणि काही कर्मचारी आपत्कालीन सेवांमध्ये व्यस्त आहेत. या कारणास्तव, वाणिज्य विभागाने विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या (एसईझेडएस) युनिट्स/विकासक/सह-विकासाद्वारे मिळणाऱ्या अनुपालनाला योग्य ती शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिथिलता मिळणारे अनुपालन खालीलप्रमाणे:

• विकासक/सह-विकासाकाद्वारे स्वतंत्र अधिकारप्राप्त अभियंत्याद्वारे त्रैमासिक प्रगती अहवाल दाखल करणे आवश्यक
• आयटी/आयटीईएस युनिट्स द्वारे सॉफ्टेक्स फॉर्म भरणे गरजेचे
• एसईझेड युनिट्स द्वारे वार्षिक कामगिरी अहवाल दाखल करणे 
• खालील प्रकरणात मुदत संपलेल्या मंजुरी पत्राला मुदत वाढ:
• एसईझेड विकसित आणि कार्यान्वित करण्याच्या प्रक्रियेत असणारे विकासक/सह-विकासक;
• एनईएफ मुल्यांकनाकरिता त्यांचे 5 वर्षाचे ब्लॉक पूर्ण करत असणारे युनिट्स;
• अजूनही संचालन सुरु न केलेले युनिट्स

एसईझेडच्या विकास आयुक्तांना निर्देश देण्यात आले आहेत की विकासक / सह विकासक/ युनिट्सना कोणतीही अडचण उद्‌भवणार नाही हे सुनिश्चित करावे आणि या कालवधीत  वरील व्यत्ययामुळे कोणतीही पूर्तता पूर्ण न झाल्यास कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. पुढे शक्य असल्यास, एलओएएस आणि इतर अनुपालनांचे सर्व विस्तार वेळोवेळी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे सुलभपणे केले जाऊ शकतात. ज्या प्रकरणांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे विस्ताराला मंजुरी देणे शक्य नाही किंवा प्रत्यक्ष बैठक आवश्यक आहे अशा प्रकरणांमध्ये, विकास आयुक्तांना हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे की या कालवधीत यामुळे विकासक / सह विकासक / युनिटना अशा मुदतीमुळे कोणतीही अडचण येणार नाही. 30.06.2020 पर्यंत कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता संपणाऱ्या मुदतीच्या तारखेस अंतरिम विस्तार / मुदतवाढ मंजूर केली जाऊ शकते किंवा या संबंधी विभागाच्या पुढील सूचना जे आधी येईल त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल.

 

G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Release ID: 1609279) Visitor Counter : 147