ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਈਪੀਐੱਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਅਡਵਾਂਸ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੀਐੱਸਆਰ 225(ਈ) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਈਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ 75 % ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਈਪੀਐੱਫ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨਾਨ-ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਅਡਵਾਂਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਈਪੀਐੱਫ ਯੋਜਨਾ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 68ਐੱਲ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੋਜਨਾ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ  (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਯੋਜਨਾ, 2020 ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਈਪੀਐੱਫਓ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਈਪੀਐੱਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤਾਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੇ।

 

******

 

ਆਰਸੀਜੇ ਐੱਸਕੇਪੀ ਜੇਕੇ

(रिलीज़ आईडी: 1609096) आगंतुक पटल : 227