कोविड-19 महामारी रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनच्या काळातही ऊर्जा क्षेत्रातील म्हणजे निर्मिती, पारेषण, वितरण आणि व्यवस्थापन यंत्रणेतील सर्व कर्मचारी हे सर्व घरांना आणि आस्थापनांना विनाखंडीत वीजपुरवठा मिळावा यासाठी वचनबद्ध असून त्यासाठी दिवसाचे 24 तास कार्यरत आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी केले.

सुमारे 70 % वीजनिर्मिती ही कोळसा आधारित वीज प्रकल्पातून होते. देशांतर्गत कोळसा कंपन्यांकडून कोळशाचा नियमित पुरवठा व्हावा तसेच रेल्वेद्वारे त्याची वाहतूक करता यावी, याकरिता ऊर्जा मंत्रालय हे, रेल्वे आणि कोळसा मंत्रालयाच्या संपर्कात आहे. 

लॉकडाऊनमुळे ग्राहक हे वीज वितरण कंपन्यांची (डिस्कॉम) देयके भरु शकत नाहीत. त्याचा परिणाम  वितरण कंपन्यांच्या रोख महसुलावर झाला आहे. ज्यामुळे निर्मिती आणि पारेषण कंपन्यांची देणी चुकविण्याची त्यांची क्षमता क्षीण झाली आहे.या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांनी ऊर्जा क्षेत्रासाठी महत्वपूर्ण उपाययोजनांना मंजुरी दिली आहे. वितरण कंपन्यांच्या आटलेल्या आर्थिक स्त्रोतांची समस्या सोडविण्यासाठी  खालील निर्णय घेण्यात आले आहेत.

a) सीपीएसयु निर्मिती आणि पारेषण कंपन्या या निर्मिती आणि पारेषण कंपन्यांची मोठी थकबाकी असलेल्या वितरण कंपन्यांनाही वीज पुरवठा आणि पारेषण सुरु ठेवतील. सध्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीत कोणत्याही वीज वितरण कंपनीचा पुरवठा कमी होणार नाही.

b) 30 जून 2020 पर्यंत वितरण कंपन्यांनी वीजनिर्मितीसाठी वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडे ठेवलेली देय सुरक्षा ठेव 50 % कमी केली जाईल.

c) वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आणि पारेषण परवानाधारकांना देयके देण्यासाठी वितरण कंपन्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी आणि उशिरा देयक दिल्याबद्दल त्यांच्यावर दंड किंवा अधिभार आकारू नये, असे निर्देश केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाला देण्यात आले आहेत. अशाच प्रकारचे निर्देश राज्य विद्युत नियामक आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती राज्य सरकारला करण्यात आली आहे.

 

U.Ujgare/V.Joshi/P.Kor

(रिलीज़ आईडी: 1608813) आगंतुक पटल : 310