ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਕਮਰਸ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡੀਲ, ਸ਼ਾਪਕਲਿਊਜ਼, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਗਰੋਫਰਸ, ਨੈੱਟਮੈਡਸ, ਫਾਰਮਈਜ਼ੀ, ਵੰਨ ਐੱਮਜੀ ਟੈੱਕ, ਉਡਾਨ, ਐਮੇਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ, ਬਿੱਗ ਬਾਸਕਟ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਜਿਹੀਆਂ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੈਟਰੋ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਕੌਂਸਲ, ਡਿਲਿਵਰੀ, ਸੇਫਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਪੇਟੀਐੱਮ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।

ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ  ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਟੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਿਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

 

*******

ਵਾਈਬੀ ਏਪੀ

(रिलीज़ आईडी: 1608635) आगंतुक पटल : 207