नवी दिल्ली, 27 मार्च 2020

 

रेल्वे आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी ई-कॉमर्स आणि लॉजिस्टिक उद्योगातील हितधारकांबरोबर  व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला आणि कोविड-19 लॉकडाऊन मुळे भेडसावत असलेल्या समस्या आणि त्या सोडवण्यासाठी उपाययोजनांबाबत चर्चा केली. अत्यावश्यक वस्तू सर्वात सोयीस्कर आणि सुरक्षित मार्गाने लोकांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे , अशी ग्वाही त्यांनी उद्योग क्षेत्रातील प्रमुखांना दिली.

या बैठकीत पुढील ई-कॉमर्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते: स्नॅपडील, शॉपक्लूज , फ्लिपकार्ट, ग्रॉफर्स, नेटमेड्स, फार्मइझी, 1 एमजी टेक, उडान, अमेझॉन  इंडिया, बिग बास्केट, झोमाटो. मोठ्या रिटेल ऑपरेटर्सचे प्रतिनिधित्व मेट्रो कॅश अँड कॅरी, वॉलमार्ट, आरपीजी तर लॉजिस्टिक ऑपरेटरचे प्रतिनिधित्व एक्सप्रेस इंडस्ट्री कौन्सिल, डिलिव्हरी, सेफ एक्सप्रेस, पेटीएम, स्विगी यांनी  केले.

जीवनावश्यक वस्तूंची पुरवठा साखळी कायम राहावी आणि विविध सुविधा सुरळीतपणे सुरू राहाव्यात याकरिता डीपीआयआयटी नियमितपणे किरकोळ विक्रेते आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांबरोबर काम करत आहे. डीपीआयआयटीच्या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून गृह मंत्रालयाने आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याशी संबंधित विविध बाबी कशा हाताळायच्या याविषयी राज्य सरकारच्या मार्गदर्शनासाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली जारी केली आहे. विभागाने वाहतूक आणि वस्तू पुरवठा, सर्वसामान्यांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्या संबंधी वस्तुस्थिती वर लक्ष ठेवण्यासाठी  तसेच लॉकडाऊन कालावधीत विविध हितधारकांना भेडसावणाऱ्या या अडचणींवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्षही स्थापन केला आहे.

लॉकडाऊन पार्श्वभूमीवर भारतीय पेटंट कार्यालयाने विविध बाबी पूर्ण करण्यासाठी, प्रतिक्रिया नोंदवणे, फी भरणे आदींची मुदत वाढविली आहे. यामुळे अशा सर्व अर्जदारांना ज्यांचे पेटंट, डिझाइन आणि ट्रेडमार्कसाठी अर्ज सादर करण्याची मुदत लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान आहे, त्यांना दिलासा मिळणार आहे.

 

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor

(Release ID: 1608573) Visitor Counter : 176