अर्थ मंत्रालय

कोविड-19 चा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी विविध  क्षेत्रांसाठी  वैधानिक आणि नियामक अनुपालन संबंधी अनेक दिलासादायक उपाययोजना  केल्या जाहीर

Posted On: 24 MAR 2020 10:09PM by PIB Mumbai

 

नवी दिल्ली, 24 मार्च 2020

 

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज कोविड -19चा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात आलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण विशेषत: विविध क्षेत्रांशी संबंधित वैधानिक आणि नियामक पालन संबंधी दिलासादायक उपाययोजनांची घोषणा केली. आज नवी दिल्लीत  व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पत्रकार परिषदेत बोलताना  सीतारामन यांनी प्राप्तिकर , जीएसटी, सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, कंपनी व्यवहार, दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (आयबीसी) , मत्स्यव्यवसाय, बँकिंग क्षेत्र आणि वाणिज्य या क्षेत्रांमध्ये आवश्यक उपाययोजनांची घोषणा केली.

अर्थ आणि कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग सिंग ठाकूर, अर्थ सचिव ए.बी. पांडे आणि आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अतनु चक्रवर्ती उपस्थित होते.

 

विविध क्षेत्रांसाठी घेण्यात आलेले निर्णय पुढीलप्रमाणे -

 

प्राप्तिकर

-आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची मुदत  30 जून 2020 पर्यंत वाढवली.

-उशीरा प्राप्तिकर  भरणाऱ्यांना 12 टक्केऐवजी 9 टक्के दंड आकारला जाणार आहे.

-आधार-पॅन जोडणीची मुदत 31मार्च 2020 वरून 30 जून  2020 पर्यंत वाढवली.

-विवाद से विश्वास योजना- 30 जून  2020 पूर्वी भरणा केल्यास अतिरिक्त 10% आकारले जाणार नाही

 

जीएसटी / अप्रत्यक्ष कर

-.पाच कोटींहून कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना  मार्च, एप्रिल आणि मे 2020 साठी  GSTR-3B , 30 जून 2020 पर्यंत भरता येणार, विलंब  शुल्क किंवा दंड आकारला जाणार नाही .

  -पाच कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना मार्च, एप्रिल आणि मे 2020 साठी  GSTR-3B , 30 जून 2020.पर्यंत भरता येईल मात्र 9 टक्के व्याज आकारले जाईल, विलंब  शुल्क किंवा दंड आकारला जाणार नाही .

कंपोझिशन योजनेचा पर्याय स्वीकारलेल्यांसाठी मुदत 30 जून 2020.पर्यंत  आहे. तसेच 31 मार्च  2020  तिमाहीसाठी भरणा करण्याची शेवटची तारीख आणि 2019-20 साठी विवरणपत्र सादर करण्याची तारीख 30 जून 2020.पर्यंत वाढवली आहे

सबका विकास’  योजनेअंतर्गत, भरणा करण्याची मुदत  30 जून 2020 पर्यंत वाढवली आहे.  30 जून 2020 पर्यंत भरणा केल्यास व्याज आकारले जाणार नाही

 

सीमाशुल्क

24X7 सीमाशुल्क क्लीअरन्स 30 जून, 2020 अखेरपर्यंत वाढवले

नोटीस बजावण्याची तारीख, अधिसूचना, मंजुरी आदेश, मंजुरीचा आदेश, अपील दाखल करणे, अर्ज भरणे, अहवाल देणे, अन्य कोणतीही कागदपत्रे इ., साठी सीमाशुल्क कायदा आणि संबंधित कायद्यांअंतर्गत कोणतीही पूर्तता करण्याची मुदत 20 मार्च 2020 वरून 30 जून 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली

 

वित्तीय सेवा

3 महिने नियम शिथिल

डेबिट कार्डधारकाना इतर कोणत्याही बँकांच्या एटीएममधून 3 महिन्यांसाठी विनामूल्य पैसे काढता येतील

किमान शिल्लक शुल्क माफ

सर्व व्यापार वित्त ग्राहकांसाठी डिजिटल व्यापार व्यवहारासाठी  बँक शुल्कात कपात

 

कंपनी व्यवहार

1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020,

एमसीए-21 रजिस्ट्रीमध्ये भरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कागदपत्र, रिटर्न, स्टेटमेंट इत्यादी संदर्भात  1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020, या कालावधीत उशीरा  दाखल केल्यास कोणतीही अतिरिक्त फी आकारली जाणार नाही.

कंपनी कायदा  (120  दिवस) 2013 मध्ये विहित मुदतीच्या आत कंपन्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठका घेण्याची अनिवार्य आवश्यकता पुढील दोन तिमाहीत म्हणजेच 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली.

2020-21 या आर्थिक वर्षात परिपक्व होणाऱ्या मुदत ठेवीपैकी 20% ठेवीचा निधी  राखून ठेवण्याची मुदत  30 एप्रिल 2020 ऐवजी  30  जून 2020 पर्यंत वाढवली.

2020-21 या आर्थिक वर्षात परिपक्व  होणाऱ्या रोख्यांपैकी  15% रोखे गुंतवणूक 30 जून 2020 पूर्वी करता येईल.

नव्याने सुरु झालेल्या कंपन्यांनी नोंदणी झाल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत व्यवसाय सुरू केल्याचे घोषणापत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. आणखी 6 महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला जाईल.

 

मत्स्यव्यवसाय विभाग

 01.03.2020 ते 15.04.2020  दरम्यान कालबाह्य होत असलेल्या एसपीएफ श्रिम्प ब्रूडस्टॉक आणि इतर शेती साधनांच्या आयातीसाठी सर्व सॅनिटरी परमिटना (एसआयपी) 3 महिने मुदतवाढ

 

वाणिज्य विभाग

विविध अनुपालन आणि प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ दिली जाईल. वाणिज्य मंत्रालयामार्फत सविस्तर अधिसूचना जारी केल्या जातील.

 

B.Gokhale/ S.Bedekar/P.Kor



(Release ID: 1608176) Visitor Counter : 19


Read this release in: English