आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे भांडवल आणि जोखीम भारित मालमत्ता गुणोत्तर  सुधारण्यासाठी पुनर्भांडवलीकरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

प्रविष्टि तिथि: 25 MAR 2020 8:00PM by PIB Mumbai

 

नवी दिल्ली, 25 मार्च 2020

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने 2019-20 नंतर आणखी एका वर्षासाठी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना किमान नियामक भांडवल देऊन प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आरआरबी) च्या पुनर्भांडवलीकरणाची प्रक्रिया सुरू ठेवायला मंजुरी  दिली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेल्या नियामक निकषांनुसार ज्या प्रादेशिक ग्रामीण बँका 9%  इतके किमान भांडवल आणि जोखीम भारित मालमत्ता गुणोत्तर (सीआरएआर) राखण्यास असमर्थ आहेत त्यांच्यासाठी पुनर्भांडवलीकरणाची प्रक्रिया  2020-21 पर्यंत सुरु राहील.

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी केंद्रीय आर्थिक समितीने केंद्र सरकारचा हिस्सा म्हणून 670 कोटी रुपये निधीच्या वापरालाही मंजुरी दिली आहे (.1340 कोटी रुपयांच्या एकूण पुनर्भांडवलीकरणा पैकी 50% ) . मात्र यासाठी प्रायोजित बँकांनी त्या प्रमाणात त्यांच्या हिस्साचा निधी जारी करावा लागेल.

 

लाभ

सुधारित सीआरएआर असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आणि सशक्त प्रादेशिक ग्रामीण बँका ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठ्याची गरज पूर्ण करण्यास सक्षम बनतील.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारप्रादेशिक ग्रामीण बँकाना पीएसएल ( प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा ) अंतर्गत त्यांच्या एकूण कर्जापैकी  75% प्रदान करावे लागेल. प्रादेशिक ग्रामीण बँका मुख्यत: कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण भागातील पत आणि बँकिंग गरजा भागवत आहेत ज्यामध्ये छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकरी, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग, ग्रामीण कारागीर आणि समाजातील दुर्बल घटकांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. याव्यतिरिक्त, प्रादेशिक ग्रामीण बँका ग्रामीण भागातील सूक्ष्म / लघु उद्योग आणि लघु उद्योजकांना देखील कर्ज  प्रदान करतात. सीआरएआर वाढविण्यासाठी पुनर्भांडवलीकरणाच्या साहाय्याने  प्रादेशिक ग्रामीण बँका त्यांच्या पीएसएल उद्दिष्टांतर्गत या श्रेणीतील कर्जदारांना कर्ज पुरवठा चालू ठेवू शकतील आणि अशा प्रकारे ग्रामीण उपजिविकेला आधार देतील.

 

पार्श्वभूमी

समितीच्या शिफारशींच्या आधारे,  10 फेब्रुवारी  2011 रोजी झालेल्या बैठकीत आरआरबीच्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेला मान्यता देण्यात आली. 2011, नंतर, आरआरबीच्या  पुनर्भांडवलीकरणाची योजना 2,900  कोटी रुपये अर्थसाहाय्यासह 2019-20 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने  वाढवण्यात आली. ज्यात ,केंद्र  सरकारचा  50% म्हणजे 1,450 कोटी रुपये हिस्सा आहे.

 

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor


(रिलीज़ आईडी: 1608170) आगंतुक पटल : 2306
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English