सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राज्य सरकारों से दिव्यांगजनों के लिए सुलभ प्रारूप में कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा


दिव्यांग व्यक्तियों के उपचार को प्राथमिकता दी जाए

Posted On: 24 MAR 2020 5:35PM by PIB Delhi

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राज्य सरकारों से दिव्यांगजनों के लिए सुलभ प्रारूप में कोविड 19 सें संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इस बारे में राज्यों को भेजे गए परिपत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया है जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों में ऐसे व्यक्तियों को सुलभ प्रारूप में सभी सूचनाओं के प्रसार की व्यवस्था करता है। इसलिए, कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारी दिव्यांगजनों को सुलभ प्रारूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे वे दूसरों के समान ही स्थिति से निपटने में सक्षम हो सकें। इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के नियम 15 में यह स्पष्ट कहा गया है कि सभी वेबसाइटों को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सरकारी वेबसाइटों के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सुलभ बनाया जाना चाहिए। इन वेबसाइटों पर सभी सार्वजनिक डोमेन वाले दस्तावेजों को ओसीआर या ईपीयूबी प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

परिपत्र में संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्वास्थ्य और प्रचार विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा गया है ताकि निम्नलिखित तरीके से कोविड-19 से संबंधित सभी प्रचार सामग्री को सुलभ बनाने के लिए तत्काल उपाय किए जा सकें:

अ) दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल और ऑडियो टेप में प्रिंट सामग्री।

ब) उपशीर्षक और सांकेतिक भाषा की व्याख्या के साथ वीडियो सामग्री (श्रवण दोष वाले व्यक्तियों के लिए)

स) वेबसाइटों और सोशल मीडिया में ओआरसी/ईपीयूबी प्रारूप में सभी दस्तावेजों के साथ जानकारी।

परिपत्र में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दिव्यांगजनों के उपचार को प्राथमिकता देने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए जाने चाहिए जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 25 के तहत व्यवस्था है।

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