ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਫੈਸਲੇ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ:

•        31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਉਪ-ਨਗਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

•        31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

•        ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ।

*****

ਕੇਐੱਸਡੀ /ਬੀਐੱਨ

(Release ID: 1607643)