नवी दिल्ली, 21 मार्च 2020

 

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन प्रोत्साहन योजनेला (पीएलआय) मान्यता दिली आहे. या योजनेत देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि मोबाइल फोन उत्पादनामध्ये मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तसेच जुळवाजुळव, चाचणी, मार्किंग आणि पॅकेजिंग (एटीएमपी) युनिटसह निर्देशित इलेक्ट्रॉनिक घटकांचा समावेश आहे.

या योजनेंतर्गत पात्र कंपन्यांना भारतातील उत्पादित वस्तूंच्या वाढीव विक्रीवर (बेस इयरच्या तुलनेत) आधारभूत वर्षानंतरच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत 4 ते 6 टक्के प्रोत्साहन दिले जाईल.

प्रस्तावित योजनेमुळे मोबाइल फोन उत्पादन आणि विशेष इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या 5-6 जागतिक कंपन्या आणि काही भारतीय कंपन्यांना फायदा होईल तसेच भारतात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्सचे उत्पादन होण्यास फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे.

 

आर्थिक परिणाम

प्रस्तावित योजनेची एकूण किंमत अंदाजे 40,995 कोटी रुपये आहे ज्यात अंदाजे 40,951 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेचा आणि 44 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चाचा समावेश आहे.

 

फायदे

या योजनेमध्ये पुढील पाच वर्षात 2,00,000 थेट रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. तथापि, अशी अपेक्षा आहे की या योजनेमुळे देशात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन होईल आणि रोजगाराच्या प्रचंड संधी उपलब्ध होतील. उद्योग अंदाजानुसार अप्रत्यक्ष रोजगार थेट रोजगाराच्या सुमारे 3 पट असेल. अशा प्रकारे या योजनेची एकूण रोजगार क्षमता अंदाजे 8,00,000 आहे.

 

 

M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane

(Release ID: 1607534) Visitor Counter : 240