ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ (ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ/ਡਿਊਟੀਆਂ/ਲੈਵੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਕਿ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਾਂ/ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਿਫੰਡ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅਯੋਗ ਡਿਊਟੀ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਕ੍ਰਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਰਾਬੈਕ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਜਿਹੇ ਰਿਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਿਫੰਡ 'ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਟਿੰਗ' ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਖੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਆਯਾਤ/ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਟੈਕਸ/ਡਿਊਟੀਆਂ/ਲੈਵੀਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ। ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮ, ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਸੀ) ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਫ੍ਰੈਟ ਔਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਫਓਬੀ) ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ/ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਜਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਈਆਈਐੱਸ) ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

******

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਏਕੇ