नवी दिल्ली, 13 मार्च 2020

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या वित्तीय व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत RoDTEP या नव्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर कर आणि शुल्कमाफी दिली जाणार आहे.त्यासाठी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर एक वेगळी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. निर्यातीसाठीच बनवल्या जाणाऱ्या ज्या उत्पादनांच्या कराचे परतावे मिळण्यासाठी सध्या कोणतीही यंत्रणा नाही, त्यांच्यासाठी नवी यंत्रणा काम करेल. या योजनेमुळे देशातील उद्योगांना आणि निर्यातीलाही बळ मिळेल तसेच, भारतीय उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात समतुल्य किमतींना मिळू शकतील.

या योजनेअंतर्गत, आंतर-मंत्रालयीन समिती तयार केली जाईल. ज्या उत्पादनांवरचे निर्यात शुल्क/कर भरपाईच्या स्वरूपात माफ करायचा असेल, त्याचे दर आणि शुल्क निश्चित करण्याचे काम ही समिती करेल. डिजिटल इंडिया च्या धर्तीवर, उत्पादकांना हा परतावा दिला जाईल.संपूर्ण डिजिटलीकरणाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाईल. 

RoDTEP योजना म्हणजे निर्यातीच्या ‘झिरो-रेटिंग’ च्या दृष्टीने उचललेले एक पाऊल आहे.  या योजनेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या स्पर्धात्मकतेला भारतीय उत्पादने टक्कर देऊ शकतील आणि उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार विविध निर्यातक्षम उद्योगांची पुनर्रचना केली जात असून त्यांची उत्पादनक्षमता, निर्यात आणि एकूणच अर्थव्यवस्था वृद्धीसाठी उत्तम यंत्रणा देखील उभारली जात आहे. 

 

ठळक वैशिष्ट्ये :

सध्या, निर्यातक्षम उत्पादने तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील जीएसटी आणि आयात/सीमाशुल्क कर एकत्र माफ आहेत किंवा त्यांचे परतावे दिले जातात. मात्र, जीएसटीच्या पलीकडे काही कर/शुल्क जे निर्यातीत वस्तूंवर आहेत, ते माफ नाहीत. जसे की वाहतुकीच्या इंधनावर लागणारा मूल्यवर्धित कर, मंडी टैक्स, विजेवरील कर, हे सगळे शुल्क आहात RoDTEP योजनेअंतर्गत येतील.

योजना लागू करण्याचे टप्पे, क्षेत्रांचे प्राधान्य, विविध उत्पादनांवरील करमाफीचे लाभ, ह्या सगळ्या गोष्टी समितीद्वारे ठरवल्या जातील. निर्यातमालाच्या निर्यातमूल्यानुसार दिल्या जाणाऱ्या सवलतीचे प्रमाण ठरवले जाईल.

 

 

 

B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane

(रिलीज़ आईडी: 1606365) आगंतुक पटल : 235