प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त को जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी होगी। मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए मूल वेतन/पेंशन की वर्तमान दर 17 प्रतिशत में 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

      महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के कारण सरकार पर प्रतिवर्ष 12,510.04 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा और वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 14,595.04 करोड़ रुपये इस मद में खर्च होंगे। (जनवरी, 2020 से फरवरी, 2021 तक के 14 महीनों की अवधि के लिए) इससे 48.34 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा 65.26 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

      यह वृद्धि स्वीकृत नियमों के अनुरूप है, जो 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है।

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