वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 27 फरवरी को नई दिल्ली में उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की बैठक में 17 बड़ी आधारभूत परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश, डीपीआईआईटी के वरिष्ठ अधिकारी कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और झारखण्ड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। रेलवे, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ इनवेस्ट इंडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) डीपीआईआईटी) की संस्थागत व्यवस्था है। इसका उद्देश्य भारत में पांच सौ करोड़ रुपये से ऊपर की परियोजनाओं की समस्याओं का समाधान करना और नियामक बाधाओं को दूर करना है। इनवेस्ट इंडिया पीएमजी को लागू करने में समर्थन देता है। इनवेस्ट इंडिया राज्यों के साथ समस्याओं को चिन्हित करता है। पीएमजी सभी सार्वजनिक निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के अनसुलझे विषयों को देखता है और स्वीकृति में तेजी, क्षेत्र को नीतिगत विषयों और बाधाओं को दूर करने का काम करता है। अभी तक पीएमजी ने 809 परियोजनाओं में 3500 से अधिक समस्याओं का समाधान किया है और 32 लाख करोड़ रुपये से अधिक की प्रत्याशित वित्तीय निवेश का मार्ग प्रशस्त किया है। पीएमजी और इनवेस्ट इंडिया 260 परियोजनाओं में 588 विषयों से निपट रहे हैं इनमें 10 लाख करोड़ रुपये का कुल प्रत्याशित निवेश है।

बैठक में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की गंभीर परियोजनों की समीक्षा की। 17 परियोजनाओं में 36 विषयों की समीक्षा की गई। ये परियोजनाएं 32910 करोड़ रुपये की प्रत्याशित निवेश की हैं।

 

एस. शुक्‍ला/एएम/एजी/डीसी- 6015

 

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