ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਪਡੇਟਿਡ ‘ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ (ਏਆਈਐੱਫਐੱਮਡੀ) ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡਕਟ, ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਫਸੀਏ) ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਐੱਫਸੀਏ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ (ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ) ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ) ਉਪਾਅ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਫਸੀਏ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
******
ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਸੀ

 

(रिलीज़ आईडी: 1603909) आगंतुक पटल : 123