ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਗਠਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 22ਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਭ:
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ (ਸੁਝਾਵਾਂ) ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (ਸੁਝਾਅ) ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸੰਦਰਭ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਮਨ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ:-

ਏ. ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀ. ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ।
ਈ. ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ।
ਐੱਫ. ਆਮ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤਾਵਾਂ, ਸੰਦੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ।
******
ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਸੀ

(Release ID: 1603905) Visitor Counter : 180