नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2020

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सेक्यूरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड आॅफ इंडिया म्हणजेच सेबी आणि वित्तीय आचार प्राधिकरण (एफसीए) संयुक्त राष्ट्र संघ यांच्यामध्ये झालेल्या युरोपियन युनियन अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड मॅनेजर्स डायरेक्टिव्ह (एआयएफएमडी) यांच्यातला सामंजस्य करार अद्ययावत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.

 

प्रमुख प्रभाव -

31 जानेवारी 2020 रोजी यू.के युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडला आहे. त्यामुळे ब्रेक्झिटच्या नियमावलीनुसार काही बदल करणे आवश्यक बनले आहे. एफसीए आणि सेबी यांच्यातल्या सामंजस्य कराराच्या संक्रमणकालीन उपाय उपलब्ध व्हावेत म्हणून शक्य तितक्या तातडीने करार अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार हा करार अद्ययावत करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. अर्थात या अद्ययावत करारामुळे भारतामधल्या रोजगाराच्या संधींवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

 

पृष्ठभूमी -

युरोपियन आर्थिक 27 सदस्य देशांच्या सेक्यूरिटीज नियामकांसह सेबीने व्दिपक्षीय सामंजस्य करार दि. 2 जुलै, 2014 मध्ये केला होता. वित्तीय आचार प्राधिकरणाच्या मते आता ब्रेक्झिटनंतर विद्यमान कराराचे अद्ययावतीकरण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यामुळे युनायटेड किंगडमसह सामंजस्य करारामध्ये योग्य ते बदल करून त्यावर स्वाक्षरी करण्यात येणार आहेत.

 

B.Gokhale/S.Bedekar/P.Kor

(रिलीज़ आईडी: 1603753) आगंतुक पटल : 154