नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2020

 

लवादांमधील न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि कमी खर्चिक करण्यासाठी लवाद आणि समेट कायदा 1996 मध्ये लवाद आणि समेट (सुधारणा) कायदा 2015 द्वारे दुरुस्ती करण्यात आली. संस्थात्मक लवाद प्रक्रियेसाठी आणि लवाद आणि समेट (सुधारणा) कायदा 2015 अंमलात आणण्यातील काही व्यवहार्य अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने अलिकडेच लवाद आणि समेट (सुधारणा) कायदा 2019 आणला. सुधारित कायद्यातील काही तरतुदी 30 ऑगस्ट 2019 पासून लागू झाल्या आहेत.

लवाद संस्था अद्ययावत करणे, मानांकन इत्यादी बाबींसाठी भारतीय लवाद परिषद ही स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यासाठी सुधारित कायद्यात काही तरतुदी घालणे आवश्यक आहे.

यादृष्टीने न्याय विभागाने काही नियमांचा मसुदा तयार केला असून यासंदर्भात सर्व संबंधितांचे विचार जाणून घेण्यासाठी मसुद्याची प्रत न्याय विभागाच्या (http://legalaffairs.gov.in/) या संकेतस्थळावर जारी करण्यात आली आहे. सूचना पाठवण्याची मुदत 14 मार्च 2020 पर्यंत आहे.

 

B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor

(Release ID: 1602953) अभ्यागत कक्ष : 264