मुंबई, 7 फेब्रुवारी 2020

 

23 व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचे आज मुंबईत वरळी इथल्या नॅशनल स्पोर्टस क्लब येथे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई आणि पर्यटन व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या परिषदेचे उद्‌घाटन केले.

केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय प्रकाश सहानी, प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभागाचे सचिव छत्रपती शिवाजी, या समारंभाला उपस्थित होते. महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभाग आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सहकार्याने ई-गव्हर्नन्सवरील या दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन केले आहे.

ई-गव्हर्नन्स हे इलेक्ट्रॉनिक गव्हर्नन्स न ठरता नागरिकांचे जीवन सुलभ बनवण्याचे साधन ठरावे, नागरिकांना सर्व सेवा ऑनलाईन उपलब्ध व्हाव्यात यावर या परिषदेत भर देण्यात आला. आरोग्य, कृषी, शिक्षण आणि भूमी अभिलेख या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ब्लॉक चेन, क्वॉन्टम कम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा ई-गव्हर्नन्समध्ये वापर करण्याबाबत या परिषदेत चर्चा करण्यात आली.

 

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून, उत्तम भवितव्यासाठी आगामी प्रत्येक उपक्रमाला एक मोठा वाव आहे. आज सरकारी सेवा जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत, असे पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या उद्‌घाटन पर भाषणात सांगितले. यावेळी त्यांनी ब्लॉकचेन स्टॅन्ड बॉक्स या प्रणालीचा शुभारंभ केला. ई-गव्हर्नन्समध्ये कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी या प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. याद्वारे उपलब्ध केली जाणारी सुरक्षा, अंतर्गत प्रणालीची कार्यक्षमता आणि सरकारी विभागीय कामांच्या वेळेत आणि श्रमात बचत ही या प्रणालीची मुख्य आकर्षणे आहेत.

यावेळी बोलतांना माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय सहानी यांनी देशातल्या शेतकऱ्यांना डिजिटल मंचामार्फत मिळालेले लाभ अधोरेखित केले. आता शेतकऱ्यांना एकाच मंचाखाली सर्व गोष्टी करता येतात. यावेळी त्यांनी आधार, युपीआय, जीएसटी आणि पीएफएमएस या चार प्रमुख डिजिटल मंचांचा उल्लेख केला.

ई-गव्हर्नन्स म्हणजे सरकार प्रत्येक नागरिकाच्या वेळेची किंमत जाणतो. डिजिटल भारत कार्यक्रमाचा हा चौथा स्तंभ आहे, असे प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभागाचे सचिव छत्रपती शिवाजी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

ऑनलाईन थेट लाभ हस्तांतरण सेवेमुळे या संपर्क प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांची संख्या 100 हून हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत कमी झाली आहे, असे माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागचे प्रधान सचिव एस.व्ही.आर.श्रीनिवास म्हणाले.

यावर्षी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विभागातून तसेच खाजगी क्षेत्रातून सुमारे 800 जण यात सहभागी झाले आहेत. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा लक्षणीय वाढ झाली आहे. यातून ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल मंचाचे वाढते महत्व अधोरेखित होते.

 

 

 

S.Tupe/S.Kane/D.Rane

 

 

(Release ID: 1602498) Visitor Counter : 160