नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2020

 

आसाम वगळता देशातल्या विशेषत: गाव अथवा शहरातल्या लोकांची माहिती गोळा करण्यासाठी केंद्र सरकारने एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 याकाळात लोकसंख्या नोंदणी पुस्तिका तयार करुन अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या अंतर्गत लोकसंख्याविषयक आणि प्रत्येक कुटुंब आणि व्यक्तीबाबत इतर तपशिल घेतला जाणार आहे. या दरम्यान कोणतीही कागदपत्रे घेतली जाणार नाहीत. आधार क्रमांक देणे ऐच्छिक राहील, अशी माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.

संबंधितांनी आपल्याला असलेली खरी माहिती द्यायची आहे. ज्या राज्यांना एनपीआर संदर्भात चिंता आहे, अशा राज्यांशी केंद्र सरकार चर्चा करत आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे त्यांनी या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

R.Tidke/N.Chitale/D.Rane

 

 

(रिलीज़ आईडी: 1601927) आगंतुक पटल : 141