ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020-21 ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਆਂਕਾਖੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਮਿਲੇ । ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 99300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020-21 ਤੱਕ 150 ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਅਪ੍ਰੇਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਇਮਬੇਡਿਡ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਓਜਨੀਯਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ।

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਣਜਕ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ , ਅਜਿਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ “ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਅਧਿਐਨ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇੰਡ-ਸੈੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣਕੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਸੁਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ , ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਐੱਨਬੀ /ਐੱਫਐੱਨਬੀ ਸਿਲੇਬਸ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ । ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ /ਨਰਸਾਂ / ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਬੀ/ਐੱਨਬੀ/ਯੂਡੀ